दौंड नगरसेवक रोहित पाटील यांना मोठा झटका; उच्च न्यायालयाकडून याचिका फेटाळली.

पुणे जिल्हा प्रतिनिधी – 

दौंड नगरपरिषदेचे भाजप व नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे नगरसेवक रोहित पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. पुणे जिल्हा जात पडताळणी समितीने रोहित पाटील यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयाला पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निकालामुळे आता रोहित पाटील यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आले असून, भाजप व नागरिक हित संरक्षण मंडळासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

नेमके प्रकरण काय?

दौंड नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ मधून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) आरक्षित जागेवर रोहित राजेश पाटील विजयी झाले होते. मात्र, त्यांच्या निवडीनंतर प्रतिस्पर्धी उमेदवार रतन जाधव, सचिन कुलथे आणि ॲड. सुशांत वाघमारे,ओबीसी नेते मृणाल ढोले-पाटील, समता परिषदेचे जिल्हा सरचिटणीस अनिकेत भागवत, रोहित पाटील यांनी सादर केलेले कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याची तक्रार पुणे जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे केली होती.

या कायदेशीर लढाईत अनिकेत भागवत यांना समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले, ज्यामुळे हे प्रकरण तडीस नेण्यास मोठी मदत झाली.

समितीचा निर्णय काय होता?

पुणे जिल्हा जात पडताळणी समितीने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत, १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दौंड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले रोहित पाटील यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. समितीचे अध्यक्ष अमोल यादव, सदस्य संजय दाणे व सदस्य सचिव शिवकांत चिकुते यांनी हे प्रमाणपत्र त्वरित जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण

जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध रोहित पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जात पडताळणी समितीचा निर्णय योग्य आहे. याचिकाकर्ते रोहित पाटील कागदपत्रांची आवश्यक पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरले आहेत. समितीच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.