अन्न सुरक्षा विभागाचा ‘सपाटा’; कर्जत-श्रीगोंद्यात व्यावसायिकांची पळापळ, ९५ टक्के दुकाने दुपारपासून बंद.

अहिल्यानगर:
अन्न सुरक्षा विभागाच्या धाडीची (कारवाईची) शक्यता वर्तवण्यात आल्याने कर्जत आणि श्रीगोंदा तालुक्यात हॉटेल व्यावसायिक व किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही पूर्वसूचना नसताना गुरुवारी अचानक कारवाई होणार असल्याची चर्चा पसरल्याने, दुपारपासूनच ९५ टक्के व्यावसायिकांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आपल्या दुकानांना कुलूप लावले होते.
अचानक टाळेबंदी आणि व्यावसायिकांची धावपळ
गुरुवारी दुपारच्या सुमारास अन्न सुरक्षा विभागाची टीम धाड टाकणार असल्याची ‘गुप्त’ माहिती व्यावसायिकांच्या गोटात पोहोचली. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच स्थानिक बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पसरला. कारवाईच्या भीतीने हॉटेल मालकांपासून ते पान टपरीधारकांपर्यंत सर्वांनी आपली दुकाने तात्काळ बंद करणे पसंत केले. अनेक व्यावसायिकांनी तपासणीच्या भीतीने व्यवसाय अर्धवट सोडून काढता पाय घेतला.
मागच्या दरवाजाने ‘काळाबाजार’ तेजीत
एकीकडे दुकाने बंद असताना, दुसरीकडे काही व्यावसायिकांनी चोरीच्या मार्गाने आपला धंदा सुरू ठेवला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, दुकाने बंद असतानाही छुप्या मार्गाने ग्राहकांची लूट सुरू होती. नेहमी २५ रुपयांना मिळणारे आरएमडी (RMD) पाकीट ४० रुपयांना, तर विमल पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थ दुप्पट-तिप्पट भावाने विकले जात असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावून हा ‘काळाबाजार’ सर्रास सुरू होता.
व्यावसायिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण
अन्न सुरक्षा विभागाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असले, तरी अशा अचानक होणाऱ्या कारवाईमुळे छोट्या व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. “जर काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारण्यास वेळ मिळावा, परंतु अशा अचानक धाडींमुळे पोट भरण्यासाठी दुकान चालवणाऱ्यांचे कंबरडे मोडत आहे,” अशी प्रतिक्रिया काही स्थानिक व्यावसायिकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
प्रशासनाची भूमिका काय?
अन्न सुरक्षा विभागाकडून होणारी ही कारवाई खाद्यपदार्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि आरोग्यास घातक असणाऱ्या तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालण्यासाठी आहे. मात्र, कारवाईच्या भीतीने उभी राहिलेली ही टाळेबंदी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. आगामी काळात ही कारवाई सातत्याने होणार का, आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.